पीएम सम्मान निधि की होगी सोशल ऑडिट

लघु एवं सीमांत किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय बजट में किसानों को छह हजार रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त दिसंबर 2019 में जारी हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में 1.71 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला। इसके बाद से किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वर्तमान में जिले के 2,82,280 किसान पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें दो लाख 26 हजार को 10वीं किस्त मिल चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर अपात्रों के लाभ लेने की शिकायत मिलने पर सोशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी का पत्र आने पर कृषि विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। सोशल ऑडिट की निगरानी और उसके क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति के सचिव उप कृषि निदेशक हैं जो जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में सोशल ऑडिट का ग्राम पंचायतवार कैलेंडर तैयार कराकर उसे जारी कराएंगे। सोशल ऑडिट के लिए लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी। सोशल आडिट के समय प्राविधिक सहायक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/ब्लाक तकनीकी प्रबंधक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अभिलेखों सहित मौजूद रहेंगे।
उप निदेशक कृषि अरविंद सिंह ने बताया कि एक मई से 30 जून तक चार चरणों में सोशल आडिट होगा। पहले चरण में ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा, दूसरे चरण में लाभार्थियों का नाम पढ़कर सुनाना, तीसरे चरण में अपात्र या छूटे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार करना और अंतिम चरण में पात्र लाभार्थियों का पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण होगा। सूची को पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी जो भूमिहीन हैं या मृत हो चुके हैं या अन्य कारणों से अपात्र हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा।