ज्ञानपुर। अफसरों की उदासीनता कहें या ग्राम पंचायतों की लापरवाही। गांव में तीन करोड़ 65 लाख की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र समय से पूरे नहीं हो सके। छह महीने में पूर्ण होने वाले 40 में से करीब 21 भवन अब तक अधूरे हैं। अल्टीमेटम के बाद भी उक्त भवनों का अब तक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। छह वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों व महिलाओं को बाल विकास पुष्टाहार विभाग की योजनाओं का लाभ देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की तैनाती है। इनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर छह वर्ष तक के बच्चों का स्व परीक्षण करें और आवश्यकतानुसार उन्हें शासन से मिलने वाली खाद्य सामग्री का लाभ प्रदान करें। इसके अलावा गर्भवती व धात्री महिलाओं की भी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। तीन वर्ष से छह साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर निशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। जिले में 1496 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं तैनात हैं। इस बीच कई साल बीतने के बाद भी इन केंद्रों को अपना भवन नसीब नहीं हो सका है। 747 आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के भवनों और 174 पंचायत भवन में चल रहे हैं। इसके अलावा 450 आंगनबाड़ी केंद्र खुद के भवन में और 150 किराये के कमरे में संचालित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29 नए भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है। सात लाख 52 हजार प्रति केंद्र के लिए स्वीकृत हुआ। वर्ष 2023-24 में 11 भवन की स्वीकृति मिली, लेकिन इनकी लागत 11 लाख 84 हजार तय की गई। इसमें साढ़े सात लाख मनरेगा, एक लाख पंचायत निधि और दो लाख रुपये बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से दिए गए हैं। वर्ष 2022 में स्वीकृत 29 में 19 भवन तो किसी तरह पूर्ण हो गए, लेकिन 10 अब भी अधूरे हैं जबकि वर्ष 2023 में स्वीकृत सभी भवन हैंडओवर नहीं हो पाए।
वर्ष 2022 में स्वीकृत भवनों में से 20 हैंडओवर हो गए हैं। शेष भवन भी पूर्ण हो गए हैं। वर्ष 2023 में स्वीकृत भवनों का काम फिनिशिंग स्तर पर है। इसी महीने में विभाग को भवन मिल जाएंगे। मनरेगा के बजट में दिक्कत से तय समय में भवन पूर्ण नहीं हो पाए।
- दिनेश कुमार मिश्र, डीपीओ