प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान 31 जुलाई तक वह ई-केवाईसी करा सकेंगे। ई-केवाईसी नहीं कराने पर दो लाख 26 हजार किसानों में से 72 हजार की 11वीं किस्त रुक गई है।
किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय बजट में छह हजार रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की गई है। शुरूआती दौर में जिले में 1.71 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला था। इसके बाद से किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वर्तमान में जिले के 2,26,280 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार की ओर से सख्त हिदायत के बाद भी ई-केवाईसी कराने को लेकर किसान उदासीन हैं। बीते 31 मार्च तक बड़ी संख्या में किसानों ई-केवाईसी नहीं कराई, जिससे इसकी तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन तब भी 72 हजार किसान ई - केवाईसी नहीं करा सके। ऐसे में 31 मई को 11वीं किस्त जारी की गई तो एक लाख 50 हजार किसान ही 11वीं किस्त का लाभ पा सके। उप निदेशक कृषि अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को ई- केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को सरकार से राहत मिली है। करीब दो महीने का मौका मिला है। आगामी 31 जुलाई तक किसान हर हाल में ई-केवाईसी करा लें, ताकि उन्हें 11वीं किस्त मिल सके।