ज्ञानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एवं कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी ने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 शुरू किया है। यह अभियान आगामी 30 दिसंबर माह तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित समझौते योग्य मामलों का मध्यस्थता के जरिये निस्तारण करना है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव हरकिरन कौर ने दी।
बताया कि इस अभियान से वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा। साथ ही उनके धन और समय की भी बचत होगी। अभियान के तहत कई तरह के मामले शामिल किए गए हैं। इनमें वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे और घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद और सेवा विवाद जैसे मामल शामिल हैं।
इसके साथ ही शमनीय आपराधिक, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति के बंटवारे और बेदखली से संबंधित मामले भी देखे जाएंगे। बताया कि अभियान में वैवाहिक विवाद के मामले शामिल किए गए हैं। दुर्घटना दावे और घरेलू हिंसा से जुड़े प्रकरण भी मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं। कहा कि आम जनता इस अभियान का लाभ उठा सकती है। वे संबंधित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर अपने मामले को चिह्नित करवा सकते हैं। बताया कि मध्यस्थता केंद्र, एडीआर बिल्डिंग, जिला न्यायालय परिसर सरपतहां ज्ञानपुर भदोही में निस्तारण होगा।