आईजीआरएस : कागजों पर निस्तारण, समस्या जस की तस

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का मामला हो या छात्रवृत्ति और खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की बात अथवा टूटी सड़कों और गंदगी की शिकायत, अधिकारी व उनके अधीनस्थ ज्यादातर मामलों के निस्तारित किए जाने का दावा कर वाहवाही लूट रहे हैं। दरअसल, मातहत दफ्तर में बैठकर ही समस्याओं का निस्तारण दिखा कर फाइल क्लोज कर देते हैं और आला अफसर स्थलीय सत्यापन में रुचि नहीं दिखाते हैं। परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता और पीड़ित आदमी निस्तारण के फर्जीवाड़े की फाइल लेकर फिर से दफ्तरों के चक्कर लगाने लगता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकतर शिकायतें जमीन से जुड़ी आती हैं। राजस्व विभाग की उदासीनता के कारण ज्यादातर मामले लंबित रह जाते हैं। आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतें आधा हकीकत आधा फसाना बनकर रह गए हैं।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी का कहना है कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण होता है। जहां भी लापरवाही की जाती है, संबंधित पर कार्रवाई की जाती है।