भदोही। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई के विद्युत कर्मचारियों ने मंंगलवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर तीन घंटे तक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि कर्मचारी संगठन सरकार की नीति नहीं तय करेंगे, तो कथित डिस्कॉम एसोसिएशन भी सरकार की नीति नहीं तय करेंगे।
संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि घंटों चलने वाली वीसी से बिजली आपूर्ति में बाधा होती है। कहा कि यह उसी की देन है कि आज लगातार 188 वें दिन बिजली कर्मियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी रहा।
समिति के पदाधिकारियों ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के इस वक्तव्य कि सरकार की नीति कर्मचारी संगठन तय नहीं करेंगे तो आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन भी तय नहीं करेगी। जिला संयोजक धीरेंद्र प्रताप कौशल ने बताया कि नवंबर-2024 के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में विद्युत वितरण निगमों की एक मीटिंग पांच सितारा होटल में हुई थी।
जिसमें सुधार के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का निर्णय लिया गया था। इसी बैठक में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसका महासचिव डॉ. आशीष गोयल और कोषाध्यक्ष दिल्ली की निजी कंपनी बीएसईएस यमुना (रिलायंस पावर) के सीईओ अमरदीप सिंह को बनाया गया था।
डिस्कॉम में उड़ीसा के टाटा पॉवर के गजानन काले और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के पीआर कुमार को भी रखा गया। आरोप लगाया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव इसी डिस्काम का नतीजा है। जिससे स्वतः अंदाजा हो जाता है कि निजीकरण किसके लाभ के लिए कराया जा रहा है। कॉरपोरेट घराने अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रदेश के 42 जनपदों का निजीकरण करने पर तुले हैं।
विद्युत कर्मचारियों ने कहा कि वीसी के कोरोना काल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन तब से चार वर्ष के बाद भी पावर कारपोरेशन के अफसर लंबी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इससे लोग फील्ड में समय नहीं दे पाते और विद्युत अव्यवस्था होती है। मंगलवार को सहसंयोजक सत्य प्रकाश मौर्य, रविंद्र पाल, अभिषेक प्रजापति, शैलेंद्र मौर्य, सत्य प्रकाश यादव, उदयभान पाल, ज्योति प्रकाश, आनंद प्रकाश, सौरभ यादव, राजकुमार गौड़ आदि रहे।