प्रदर्शन कर किया निजीकरण का विरोध

एके पाल ने कहा कि विभाग के एक क्षेत्र को बढ़ावा देकर पहले से कार्यरत कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकारी विद्युत कंपनियों को जिम्मेदारी न देकर ऐसे निजी हाथों में वितरण की व्यवस्था देने की रणनीति तैयार की जा रही है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों, घरानों तक सीमित होकर रह जाएगी। गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों कनेक्शन लेने के बाद भी बिजली के लिए तरसेंगे। पूर्व में निगम और विभाग को घाटे में बताकर परेशानी बढ़ाई गई है बजट में कुछ उम्मीद भी रही जिसे नकार दिया गया। निजी हाथों में देने से पहले कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर आंदोलन का रास्ता तय किया जाएगा। पदाधिकारियों ने छह सूत्रीय मांग पत्र अधीक्षण अभियंता भदोही को भेजा। इस मौके पर सुजीत यादव, माधव द्विवेदी, दीपक दुबे, सत्यप्रकाश, विपिन मौर्या, उमेश गौतम, मनोज कुमार सहित विभागीय कर्मचारी शामिल रहे।