वर्चुअल मोड में चलेंगे कोर्ट, ऑनलाइन दर्ज होंगे केस

लंबित नई जमानत, एंटीसीपेट्री बेल, आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थनापत्र, सिविल प्रार्थनापत्र जैसे निषेधाज्ञा के मामले, जेल में निरुद्ध बंदियों की रिमांड, न्यायिक कार्य जनपद न्यायाधीश पर निर्भर रहेगा। ऑनलाइन दर्ज होने वाले प्रार्थनापत्रों में अधिवक्ता का नाम, पंजीयन संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूरी होंगे। न्यायालय प्रोसिडिंग की जानकारी अधिवक्ता और पक्षकार ई-कोर्ट एप की मदद लेंगे। कोर्ट में मास्क लगाकर कम संख्या में अधिवक्ता, पक्षकार उपस्थित होंगे। कार्य निबटाने के बाद वह कोर्ट परिसर से बाहर निकलेंगे। उच्च न्यायालय के दिर्नेश का पालन सुनिश्चित होने पर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को मात दिया जा सकेगा।