बंदरों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। शनिवार को जिला वृक्षारोपण, गंगा और पर्यावरण समितियों की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। टीम में जिलाधिकारी को अध्यक्ष और प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को सदस्य सचिव नामित किया गया है। इसके अलावा एएसपी, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सभी बीडीओ और निकायों के अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को सदस्य बनाया गया है।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता और जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। डीएफओ विवेक यादव ने बताया कि वर्षाकाल 2026 में जिले में कुल 14,47,000 पौधे रोपे गए। यह शासन की ओर से निर्धारित 14,44,700 पौधों के लक्ष्य से 2,300 अधिक है। उन्होंने बताया कि आगामी चार नवंबर 2026 को गंगा उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें जनजागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
बैठक में जनपद में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मामदेवपुर और नई बाजार नाले के लिए 17 एमएलडी क्षमता का एसटीपी स्थापित किया जा रहा है। वहीं, चौरी नाले के लिए तीन एमएलडी और बरबसपुर नाले के लिए पांच एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण हो रहा है। 17 एमएलडी क्षमता के एसटीपी की स्थापना में आ रही बाधाओं पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने गंगा नदी में गिरने वाले नालों की जल गुणवत्ता रिपोर्ट और प्रदूषण के कारणों की समीक्षा की। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उत्पादन और शोधन की स्थिति भी जांची गई। जनपद में चिह्नित 27 आर्द्रभूमियों में से एक समधाताल को अधिसूचित किया जा चुका है। शेष 26 आर्द्रभूमियों के अधिसूचनाकरण के लिए उपजिलाधिकारियों से सूचना और प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों वरुणा और मोरवा में गिरने वाले नालों के जैविक उपचार तथा नदियों के ऊपरी और निचले बहाव की जल गुणवत्ता रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई।