मान्यता और ग्रांट के लिए तय मानक की अनदेखी कर अनुदान लेने वाले मदरसों की जल्द जांच शुरू होगी। निदेशक अंति कुमार अग्रवाल का पत्र आते ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हलचल बढ़ गई है। इसमें मदरसे में आधारभूत सुविधाएं, मानक और शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
जिले में कुल 58 मदरसे संचालित हैं। इनमें 31 अनुदानित और 27 मान्यता प्राप्त शामिल हैं। एक से दो दशक पूर्व बने मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर मानक को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। खमरिया और भदोही में स्थित दो मदरसों में नियुक्ति से लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब अनुदानित मदरसों की जांच की जाएगी।
सूबे के कई जिलों में जांच पूर्ण हो गई है, लेकिन जिले में एक दिन पूर्व निदेशक का पत्र आया है। इसमें कहा गया कि मदरसों के भवन, आधारभूत संसाधन, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेख आदि की जांच की जाए। निदेशक का पत्र आते ही जुगाड़ से अपने एवं करीबियों को नियुक्त करने वाले स्कूल प्रबंधन की धुकुधकी बढ़ गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि निदेशक का पत्र आने के बाद टीम गठित की जा रही है। 45 दिनों के अंदर जांच कर निदेशक और रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजी जाएगी।