बस्ती। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की अब रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। पहले चरण में चयनित जिले में 27 गांव की तस्वीर बदलेगी। गांवों की पुरानी कहानी को खत्म कर यहां साफ-सफाई के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराने को अब बजट सीधे प्रधान और एडीओ समाज कल्याण के संयुक्त खाते में पहुंचेगा। इससे न तो निर्माण व कार्य की अड़चन दूर होगी बल्कि गांव स्तर से प्रस्ताव और टेंडर होने से रुचि भी बढ़ेगी।
गांव में पीने के लिए पानी। सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 27 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में एकीकृत विकास कार्यों की निगरानी केंद्र सरकार कर रही है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चालू वित्तीय साल में 27 गांव एकीकृत विकास के लिए चयनित किए। इन गांव में करीब 20 लाख रुपये से ढांचागत सुविधाओं का विकास होगा।
ये सभी ऐसे गांव हैं जहां की आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव के अनुसार 27 गांवों के लिए (वीडीपी) विलेज डेवलपमेंट प्लान बन चुका है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट आने पर कार्य कराया जाएगा। पहले इन गांवों का बजट यूपी सिडको को सीधे भेज दिया जाता था।
इससे गांव और एडीओ समाज कल्याण भी बहुत अधिक रुचि नहीं रखते थे।
अब पैसा सीधे प्रधान और एडीओ समाज कल्याण के खाते में पहुंचेगा। इससे त्वरित गति से कार्य संभव होगा। कार्ययोजना बनने और निर्माण कार्य में भी बाधा नहीं आएगी।