शहर में होर्डिंग की भरमार

125 पर कोर्ट का स्थगन, 35 अवैध होर्डिंग
- नगर पालिका को होर्डिंग से नहीं मिलता राजस्व
- समूचे शहर में हर चौराहे पर राह रोके खड़े हैं होर्डिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। शहर में जगह-जगह होर्डिंग की भरमार है, जो नियमों को ताख पर रखकर लगाए गए हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से वे हादसे का कारण भी बन रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जनहित के साथ खिलवाड़ कर रहे होर्डिंग से नगर पालिका को राजस्व के रूप में एक भी पाई नहीं मिलती है।
शहर में जो होर्डिंग लगे हैं, उसमें नगर पालिका या जिला प्रशासन की अनुमति नहीं है। होर्डिंग से संबंधित 125 मामले कोर्ट से स्थगन पर हैं। उसी की आड़ में करीब 35 अवैध होर्डिंग भी शहर पर दाग बन कर खड़े हैं।
शहरी क्षेत्र में पुरानी बस्ती से लेकर शास्त्री चौक, अमहट, गांधीनगर, जीआईसी व जीजीआईसी गेट मालवीय मार्ग सहित विभिन्न स्थलों पर होर्डिंग की भरमार है। यह सभी होर्डिंग कोर्ट के स्थगन आदेश पर हैं। इनका शुल्क भी कोर्ट में ही जमा होता है। पिछले दो वर्ष से यह मामला न्यायालय में है। इसकी आड़ में तमाम ऐसे होर्डिंग भी लगा दिए गए हैं, जो अवैध हैं। इनका सर्वे पालिका प्रशासन करा रहा है। शहरी क्षेत्र में जीआईसी से लेकर हृदयस्थली गांधी नगर तक होर्डिंग की भरमार है। पालिका प्रशासन की जमीन में लगे इन होर्डिंगों से एक भी पैसे की राजस्व प्राप्ति नहीं होती है। इसका कारण करीब दो वर्ष पहले जब पालिका प्रशासन ने यहां लगे होर्डिंग को लेकर कार्रवाई करते हुए इन्हें हटवा दिया। इन पर जुर्माना भी लगाया। इसे लेकर तभी कुछ होर्डिंग लगाने वाली एजेंसियां कोर्ट की शरण में चली गईं। इस बीच पालिका ने दो बाद निविदा भी निकाली, मगर एक भी आवेदन नहीं आए। कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके चलते पालिका प्रशासन होर्डिंग हटवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ईओ नगर पालिका अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि मामला कोर्ट में है। इसे लेकर पालिका पैरवी तेज कर दिया है। स्थगन आदेश लेकर पालिका की जमीन पर होर्डिंग लगाने के चलते उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, मगर सर्वे चल रहा है। बीच बीच में कई लोग अवैध होर्डिंग लगा रखे है। इनकी संख्या 35 बताई गई है। इसे लगाने वालों को नोटिस भेजी जा रही है। वैसे पालिका होर्डिंग के लिए जमीन तय करने के लिए पहले दो बार निविदा निकाल चुका है, मगर एक भी आवेदन नहीं आए हैं।