गन्ना समिति की बैठक में शामिल किसान व पदाधिकारी स्रोत विभाग
विक्रमजोत। सहकारी गन्ना विकास समिति विक्रमजोत की वार्षिक सामान्य निकाय (एजीएम) की बैठक बृहस्पतिवार को मैरिज हॉल में हुई। इसमें क्रय केंद्रों पर गन्ना उतराई और डाउन ग्रेडिंग के नाम पर किसानों से की जा रही कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उठा। किसानों ने उतराई के नाम पर प्रति ट्रॉली 100 से 200 रुपये वसूले जाने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। समिति ने इसके खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया।
एजीएम का शुभारंभ समिति के चेयरमैन इंजीनियर सिद्धांत सिंह ने फीता काटकर किया। संचालन समिति के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने किया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 70 लाख रुपये का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया गया। इसमें विक्रमजोत में हेल्थ कैंप के लिए तीन लाख रुपये और कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान के लिए चार लाख रुपये का प्रावधान किया गया।
समिति भवन की मरम्मत, पीछे की भूमि से अतिक्रमण हटाकर बाउंड्रीवाल और किसान भवन निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। शंकरपुर में खाद गोदाम खोलने की जानकारी दी गई। बताया गया कि यहां किसानों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान पर खाद और कृषि दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
चेयरमैन सिद्धांत सिंह ने उतराई के मामले में चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, कांटा बाबुओं की स्थानीय तैनाती पर रोक लगाने और डाउन ग्रेडिंग से संबंधित किसान सहमति पत्रों की जांच कराने का प्रस्ताव रखा। उजैनी, पिठियामाफी और जैतापुर में क्रय केंद्र खोलने तथा धेनु गांव के ट्रांसपोर्टर को बदलने की मांग भी उठी।
निदेशक राम स्वारथ सिंह ने आंधी-पानी से गिरे गन्ने के लिए मुआवजा देने और उतराई के खिलाफ आंदोलन की मांग की। सत्यप्रकाश सिंह ने पिठिया लश्करी और भौसियां के किसानों की सुविधा के लिए पीपा पुल बनवाने की मांग रखी।
बैठक में कप्तान दूबे, बाबूराम सिंह, दिनेश राय, मनोज पांडेय और अशोक पांडेय समेत समिति के पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे।