बस्ती। सिविल बार के अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के विरोध में 13वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। अधिवक्ताओं ने नाम हटाए जाने की मांग की।
शुक्रवार को साधारण सभा में संघर्ष समिति बनाई गई। कार्य बहिष्कार सोमवार तक जारी रखने का एलान किया गया। सोमवार को बैठक कर अगली रणनीति तय की जाएगी।
सुबह सिविल कोर्ट के गेट के सामने भारी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित होकर विरोध जताने लगे। बार अध्यक्ष हरिश्चंद प्रताप सिंह ने कहा कि साजिश करके अधिवक्ता को आरोपित किया गया है। पूर्व अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय ने कहा कि अधिवक्ता का सम्मान बना रहे, इसके लिए न्यायालय परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी।
पूर्व महामंत्री उपेंद्र नाथ दुबे ने कहा कि अधिवक्ता सम्मान व स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। साधारण सभा की बैठक में अध्यक्ष, मंत्री सहित शशि प्रकाश शुक्ल, प्रताप प्रसाद चौधरी, बद्री प्रसाद दुबे, उपेंद्र नाथ दुबे को सर्वसम्मत से संघर्ष समिति के लिए नामित किया गया। जो उच्च न्यायालय में सीजे, एजे तथा राज्यपाल सहित अन्य से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा।
बैठक में भानु प्रताप शुक्ल, गणेश शंकर मणि त्रिपाठी, मरुत कुमार शुक्ल, जवाहर लाल मिश्र, महेश कुमार श्रीवास्तव, रवि शरण सिंह, मृत्युजंय उपाध्याय, शैलजा पांडेय, रवि प्रताप सिंह, यशोदानंद शुक्ल, दिलीप पांडेय, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, वीरेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद दुबे, राजेश यादव, पावेंद्र पुरी, प्रशांत भारती, राजेंद्र प्रसाद यादव, अरविंद नरायण पांडेय, रमेश तिवारी आदि मौजूद रहे।