अजगैवा जंगल में 14 सौ बीघा सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा, 204 को नोटिस

बस्ती/टिनिच। भानपुर तहसील क्षेत्र के अजगैवा जंगल ग्राम पंचायत में हुए 14 सौ बीघे सरकारी भूमि के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इसे लेकर जांच शुरू हुई तो प्रथम दृष्टया 204 के नाम सामने आए हैं, जिन्हें तहसील प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इनके खसरा खतौनी की मिलान कर सत्यापन शुरू कर दिया गया है।
इस गांव में सरकारी जमीन को अपने नाम दर्ज कराने का मामला तब खुला जब गांव की प्रधान मधुबाला चौधरी ने मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पूरा ब्योरा बताया। प्रधान ने जमीन के फर्जीवाड़े की जांच कराने, सरकारी भूमि को ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज कराने के साथ चकबंदी प्रकिया शुरू कराने की मांग की। प्रधान ने आरोप लगाया कि अजगैवा जंगल की 14 सौ बीघे सरकारी भूमि को ग्राम पंचायत के अलावा दूर दराज गैर जिलों के लोगों के नाम फर्जी तरीके से सरकारी अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है। इसमें तमाम भू माफिया, दबंग, सफेदपोश के अलावा राजस्व कर्मी के नाम सरकारी अभिलेख में दर्ज है। प्रधान का मुंह खुला तो इसकी जांच शुरू हुई 204 के नाम सामने आए, जिन्हें तहसीलदार केशरीनंदन त्रिपाठी ने नोटिस थमा दिया है। 26 मई को तहसीलदार केशरी नंदन त्रिपाठी राजस्व टीम के साथ अजगैवा जंगल पहुंचे। उन्होंने पंचायत भवन पर खसरा खतौनी का मिलान कराना शुरू कर दिया है। दिन भर मिलान का काम चलता रहा।
बोलीं, ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान मधुबाला चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत की 14 सौ बीघे से अधिक सरकारी भूमि को सैकड़ों लोगों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया है। इसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत में चकबंदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
सच होगा उजागर, तैयार की जा रहीं जांच रिपोर्ट
तहसीलदार केशरीनंदन त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण की जांच लगातार की जा रही है। जिन लोगों के फर्जीवाड़े की पोल खोलने के लिए टीम लगातार सत्यापन कर रही है। जिन लोगों के नाम इस सरकारी भूमि के अभिलेख में दर्ज हैं। उसकी जांच संबंधित के पास मौजूद दस्तावेज का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करके की जा रही है। जो जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें सभी तथ्यों का समावेश किया गया है जिससे कि सच सामने आ सके।