बिना मान्यताप वाले 200 स्कूलों को दी गई नोटिस

शासन और प्रशासन सहित विभाग के लिए बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन का रोक पाना हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। जुलाई आते ही हर बार बिना मान्यता वाले स्कूलों के विरुद्घ कार्रवाई करने और उनका संचालन बंद करने का फरमान सुनाया जाता है, मगर कार्रवाई एक के विरुद्घ नहीं हो पाती। स्कूल का संचालन बंद करने को कौन कहे, किसी स्कूल पर जुर्माना तक नहीं लगाया गया। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों और बीएसए कार्यालय में मान्यता की फाइल देखने वालों को दोषी माना जाता है। शहर हो या ग्रामीण हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन होते दिखाई दे सकता है। नाम न छापने पर एक स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि जब तक महिना वसूली बंद नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रबंधक की माने तो इस मामले में बीएसए कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारियों को पूरी तरह ईमानदार होना पड़ेगा। तभी जाकर सरकार की मंशा पूरी होगी। कांवेंट शिक्षा देने के नाम पर जिस तरह से अभिभावकों का शोषण हो रहा है, और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहे हैं, उसके लिए काफी हद शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार माना जा रहा है। रिकार्ड गवाह है कि इस मामले में पिछले दो साल से एक भी बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नही हुई। हांलाकि नवागत बीएसए इस मामले में गंभीर अवश्य दिखाई दे रहे हैं, मगर वह अपने मकसद में कितना सफल होंगे इस पर संशय की स्थित हैं।