बहेड़ी। किसान भगवान सिंह की जमीन को हड़पने के खेल में सरकारी मिलीभगत की एक और कड़ी सामने आई है। कुलपति की पत्नी, साले व अन्य के नाम दर्ज हुई 12 एकड़ जमीन का दाखिल-खारिज बैंक के लोन को जमा कराए बिना ही कर दिया गया। इस मामले में गहनता से जांच हुई तो तत्कालीन नायब तहसीलदार व तहसीलदार की गर्दन फंसनी तय है।
बताया जा रहा है कि हरप्रिया की 12 एकड़ जमीन को कुलपति की पत्नी संजेश, संजीव कुमार राठी और अनुज कुमार के नाम से खरीदा गया था। यह जमीन जब हरप्रिया से पहले भगवान सिंह के नाम आई थी, तब उन्होंने पटियाला बैंक की किच्छा शाखा से 15 लाख रुपये का लोन लिया था। जाहिर है कि किसी भूमि पर लोन उसके स्वामित्व की वैध तस्दीक के बाद ही दिया जाता है। वह ऋण अब भी ब्याज लगकर बढ़ता जा रहा है।
इस जमीन का बैनामा कराने के बाद दाखिल-खारिज में पेंच फंस गया। जमीन खरीदने वालों ने तब पटियाला बैंक से समझौते के लिए अर्जी दाखिल की। बैंक और उनके बीच 13 लाख रुपये में लोन के सेटलमेंट का मामला तय हो गया, बावजूद ऋण अदा नहीं किया गया।
आरोप है कि इस बीच तत्कालीन नायब तहसीलदार शोभित चौधरी और तहसीलदार भानु प्रताप ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर इस जमीन का दाखिल-खारिज कर दिया। दाखिल खारिज के मामले में न तो हल्का लेखपाल और न ही कानूनगो की कोई रिपोर्ट लगाई गई। आरोप है कि सब कुछ 40 दिन के अंदर ही गोलमाल कर दाखिल-खारिज कर दिया गया। बैंक के 15 लाख रुपये के ऋण का पेंच इसके बाद भी फंसा रहा। खतौनी से बैंक का लोन गायब कर दिया गया। अब बैंक के अफसर भी तहसील के चक्कर लगाने लगे हैं।
दाखिल खारिज निरस्त हुआ तो भी केपी को लगेगा झटका
जब बहेड़ी थाने में मौजूद डीएम अविनाश कुमार सिंह को पीड़ित पक्ष ने इस बारे में बताया तो वह भी चौंक गए। उन्होंने एडीएम प्रशासन के जरिये परिवार को भरोसा दिलाया कि इस प्रकरण की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि इस स्थिति में दाखिल खारिज निरस्त भी हो सकता है और जमीन का मालिकाना हक दोबारा भगवान सिंह के परिवार के पास आ सकता है। सूत्र बताते हैं कि केपी सिंह प्रशासन के संपर्क में है। यदि उसने जमीन का खुद बैनामा नहीं कराया तो उसके व पत्नी आदि के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।
दाखिल-खारिज का यह है नियम
दाखिल-खारिज का मतलब है कि जमीन की खरीद-फरोख्त, वसीयत, उत्तराधिकार या बंटवारे के बाद राजस्व अभिलेख यानी खतौनी में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करना। नियम के अनुसार, बैनामा होने के बाद खरीदार को तहसील में दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करना होता है। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल मौके पर जांच कर कर रिपोर्ट देते हैं। अगर जमीन पर बैंक का कर्ज, बंधक या कोई भार दर्ज है तो पहले उसे चुकाना या बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। इससे मुक्त हुए बिना नामांतरण नहीं किया जा सकता। सभी पक्षों को नोटिस देकर आपत्ति सुनी जाती है। आपत्ति न होने या निस्तारण के बाद ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार दाखिल-खारिज का आदेश करते हैं। आदेश के बाद ही खतौनी में नए मालिक का नाम चढ़ता है।