बरेली। तीन नए कानून के तहत विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बरेली जोन के चार जिलों को प्रथम चरण में चयनित किया गया है। यहां के सभी विवेचकों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी ने संबंधित अधिकारियों की गोष्ठी की।
एडीजी जोन रमित शर्मा ने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जानकारी दी कि तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से जिला बरेली, बदायूं, मुरादाबाद व बिजनौर के सभी विवेचकों को विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इन फोन की खरीद के लिए एडीजी की अध्यक्षता में क्रय समिति बनाई गई है। इसी समिति के सदस्यों की गोष्ठी में मुख्यालय से आवंटित संख्या में स्मार्टफोन क्रय करने के संबंध में निर्णय लिया गया।
एडीजी कार्यालय में पहुंचे आईजी रेंज डॉ. राकेश सिंह, मुरादाबाद से डीआईजी मुनिराज गोबू के साथ ही जिला बरेली, बदायूं, मुरादाबाद व बिजनौर के पुलिस अधीक्षक और क्रय समिति के सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया। ब्यूरो