बरेली। धान की सरकारी खरीद में यूपीएसएस के क्रय केंद्रों पर बिक्री करने वाले किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। किसानों को भुगतान करने में खाद्य एवं रसद विभाग सबसे आगे है। यूपीएसएस सबसे पीछे छठे पायदान पर है।
मंडल में छह एजेंसियां धान खरीद रहीं हैं। इसमें खाद्य एवं रसद विभाग ने 91 और यूपीएसएस ने 70 फीसदी भुगतान किया है। मंडी परिषद ने 86.82, एफसीआई ने 86.51 पीसीयू ने 82.11 व पीसीएफ ने 77.88 प्रतिशत भुगतान किया है। यूपीएसएस ने 16 नवंबर तक 50 करोड़ रुपये का धान खरीदा। इसमें 35 करोड़ का भुगतान हुआ, 15 करोड़ रुपये बकाया है।
खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू 13 नवंबर को आए थे। उन्होंने समीक्षा में पाया था कि यूपीएसएस के क्रय केंद्रों पर किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने तय समय में भुगतान के आदेश दिए, बावजूद सुधार नहीं हो पाया। यूपीएसएस के मंडलीय अधिकारी ओमेंद्र कुमार का कहना है कि 10 से 13 नवंबर तक दिक्कत रही है। उनका दावा है कि अब 48 घंटे में भुगतान करा रहे हैं।
मंडल के 518 क्रय केंद्र बनाए गए
7,20,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य
1,16,739 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई
16.21 प्रतिशत कुल खरीद का
एजेंसी वार भुगतान की यह है स्थिति
एजेंसी कितने रुपये का धान खरीदा कितना बकाया भुगतान का प्रतिशत
खाद्य एवं रसद विभाग 10343.85 917.34 91.85
पीसीएफ 4147.37 1177.98 77.88
यूपीएसएस 3502.48 1489.98 70.16
पीसीयू 3812.17 830.45 82.11
मंडी समिति 324.11 49.19 86.82
एफसीआई 220.69 34.42 86.51
कुल भुगतान 26850.03 4499.36 83.24
(धनराशि लाख रुपये में)
अमर उजाला ब्यूरो