गांधी उद्यान मेें मार्निंग वाकर को अब प्रवेश और पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। पार्षदों के विरोध को देखते हुए नगर निगम बोर्ड में प्रवेश शुल्क लगाने का प्रस्ताव निरस्त हो गया। सदन में अंडरग्राउंड केबिल डालकर रोड कटिंग करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने, पेयजल सप्लाई में प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलने समेत अन्य मामले भी गूंजे। पार्षदों ने इन मुद्दों पर हंगामा किया। मेयर और नगर आयुक्त से विभिन्न मुद्दों पर पार्षदों से नोकझोंक भी हुई।
नगर निगम ने गांधी उद्यान में तीन रुपये प्रवेश शुल्क लगाने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा था। इसमें उद्यान में प्रवेश करने तीन रुपये शुल्क निर्धारित किया था। इसके अलावा साइकिल पर तीन रुपये, बाइक पर पांच रुपये और स्कूटर पर 10 रुपये पार्किंग शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव था। पार्षद राजेश अग्रवाल ने गांधी उद्यान में प्रवेश या पार्किंग शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध करना शुरू किया तो अन्य पार्षद भी उनके समर्थन में आ गए। मेयर डा. आईएस तोमर ने पार्षदों के विरोध को देखते हुए प्रस्ताव संख्या छह निरस्त करने की घोषणा कर दी। बोर्ड से प्रस्ताव निरस्त होने के साथ ही ये भी तय हो गया कि अब गांधी उद्यान में टहलने वालों को प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
इससे पहले अपराह्न तीन बजे प्रारंभ हुई बोर्ड की बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि की गई। पार्षदों ने नया ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए बभिया में जमीन खरीद की प्रगति के बारे में पूछा। कहा कि बाकरगंज में ट्रंचिंग ग्राउंड फुल हो चुका है। अब यहां का कूड़ा नये ट्रंचिंग ग्राउंड में शिफ्ट कर बाकरगंज में पार्क बनाया जाए। नगर आयुक्त ने बताया कि बाकरगंज में ट्रंचिंग ग्राउंड की जगह पर पार्क बनाने का प्रस्ताव निदेशालय भेजा जा चुका है। वहां से अनुमति मिलते ही पार्क निर्माण शुरू कराया जाएगा। पार्षद आलोक तायल ने धार्मिक स्थलों और ऐसे स्थलों से जुडी शिक्षण संस्थाओं को गृह, जल और सीवर कर से मुक्त करने का मामला उठाया। मेयर ने कहा कि ऐसे स्थल पहले से ही टैक्स फ्री हैं। अगर किसी वजह से इन संस्थाओं से टैक्स वसूला जा रहा है तो उसे रोका जाए।
रोड कटिंग, पेयजल सप्लाई के मुद्दे भी गूंजे
भाजपा पार्षद दल नेता विकास शर्मा ने कहा कि रिलायंस, केईआई समेत अन्य कंपनियों ने नगर निगम की अनुमति के बिना अंडरग्राउंड केबिल डालने के लिए गड्ढे खोदकर छोड़ दिए। कहीं गड्ढे भरे भी गए हैं तो जहां पक्की सड़क बनी थी, वहां केवल मिट्टी डालकर गड्ढे भरने की खानापूरी कर दी गई है। जबकि केवल कच्ची गली या सड़क पर मिट्टी से गड्ढे भरे जाने थे। पक्की सड़क पर गड्ढा खोदा गया तो वहां फिर से वैसी ही सड़क बननी चाहिए थी। नगर आयुक्त ने कहा कि रिलांयस समेत जिस भी कंपनी ने ऐसा किया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पानी के नमूने लेकर लैब से जांच कराएं
छंगामल मौर्य ने कहा कि सीवर का पानी पाइप लाइन में सप्लाई हो रहा है। इससे बाग बृगटान में पीलिया समेत तमाम संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। मेयर ने कहा कि शहर के किसी भी इलाके में अगर प्रदूषित पानी की सप्लाई हो रही है तो वहां से पानी के नमूने लेकर उनकी जल निगम और लखनऊ की लैब से जांच कराएं। जांच रिपोर्ट पार्षदों को भी उपलब्ध कराई जाए।