बरेली। जनता अपनी जमीनें माफिया के चंगुल से बचाने के लिए शासन-प्रशासन की शरण लेती है, लेकिन यहां सिस्टम अपनी जमीनों से अवैध कब्जे नहीं छुड़ा पा रहा है। ऐसे में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, एंटी भू माफिया पोर्टल जैसे सरकार और शासन के दावे बेमानी नजर आ रहे हैं। जिले में करीब 17 सौ लोगों ने विभिन्न विभागों की सरकारी जमीनें कब्जा कर रखी हैं। जानकारी में होने के बावजूद सरकारी विभाग इन जमीनों से कब्जा हटवाना तो दूर अवैध कब्जा करने वालों पर रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करा पा रहे हैं।
पिछले दिनों एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की जिला स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में वन विभाग, नगर निगम समेत सभी नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, नलकूप खंड, नहर खंड, बरेली विकास प्राधिकरण, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जिला पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। सभी विभागों ने इस दौरान अपनी जमीनों पर अवैध कब्जा, कब्जा करने वालों की संख्या और उन पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया। इस दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जिले भर में इन विभागों की शहर से लेकर देहात तक करोड़ों रुपये की 26.478 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बताया गया कि 1714 लोगों ने यह कब्जा कर रखा है, जिनमें से 58 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि सरकारी विभाग अपनी जमीनें ही अवैध कब्जेदारों से नहीं छुड़वा पा रहा तो आम जनता की शिकायतों का भला कैसे हल कर पाएंगे।
शहर में 17 लोगों ने कब्जाई नहर
रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र किया गया है कि शहरी क्षेत्र में 3.329 हेक्टेयर जमीन पर नहर पर कब्जा किया गया है। कब्जा करने वाले 17 लोग हैं, जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विभाग जमीन कब्जेदार रिपोर्ट
नगर निगम 10.076 99 09
नगर निकाय 9.638 181 49
पीब्डल्यूडी 3.435 1417 00
नहर खंड 3.329 17 00
(जमीन हेक्टेयर में)