राजस्व कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की करेंगे समीक्षा
मंडलायुक्त ने बताया कि राजस्व न्यायालय से पारित होने वाले आदेशों के अनुपालन की वह समीक्षा करेंगे। इस बीच में यह भी देखा जाएगा कि पारित वह आदेश जो भूमियों को सरकार में निहित होने से संबंधित हैं, उनका अनुपालन कराया गया है अथवा नहीं? वह आदेश राजस्व अभिलेखों में अंकित हुए हैं या नहीं? मंडलायुक्त ने कहा कि इस स्तर पर जिस भी प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही मिलेगी, उसके विरुद्ध वह कड़ी कार्रवाई करेंगे।
मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने कहा कि अवैध रूप से जिस सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है या वह जमीनें जो सरकार में निहित हो जानी चाहिए थी, पर विभिन्न तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया है। उन कारणों का अध्ययन कर डीएम को तत्काल कार्रवाई को आगे बढ़ाने को कहा है। राजस्व न्यायालय से सरकारी जमीनों से संबंधित पारित आदेश का अनुपालन न करने वाले पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे।