बरेली। परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने बजट में 550 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें बस अड्डों और वर्कशॉप के निर्माण के लिए 400 करोड़, ई-बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ और चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पुराने बस अड्डे से 150 किमी दूरी तक ई-बसों का संचालन प्रस्तावित है। यहां चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाना है। झुमका तिराहे पर छह एकड़ भूमि पर नए बस अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है। नए बजट से बरेली में इन परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।-
सेना की एनओसी न मिलने से फंसा सेटेलाइट बस अड्डे के काम
सेटेलाइट बस अड्डे को भी पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की मंजूरी मिल चुकी है। इस पर 130 करोड़ खर्च होने हैं। यहां 20 हजार वर्गमीटर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला इमारत प्रस्तावित है। शासन से इसे स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन बस अड्डे के दो ओर सैन्य क्षेत्र है। रोडवेज ने काम शुरू कराने के लिए सेना से अनुमति मांगी है। सेना ने अब तक अनुमति नहीं दी है। इस कारण काम अटका हुआ है।
इज्जतनगर बस अड्डे के निर्माण को मिलेगी गति
इज्जतनगर में केंद्रीय कारागार की 2.285 हेक्टेयर भूमि पर रोडवेज बस अड्डे के निर्माण को भी गति मिलने की उम्मीद है। 16.72 करोड़ के बजट से 2019 में निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन बजट के अभाव में अब तक काम पूरा नहीं हो सका। अगस्त 2024 में तीन करोड़ रुपये मिले तो काम ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब फिर बजट की कमी के कारण काम की गति धीमी हो गई है। इज्जतनगर बस अड्डे से अप्रैल से रोडवेज बसों का संचालन प्रस्तावित है। संवाद