बरेली। तलाक की राह पर बढ़ रहे आठ जोड़ों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में फिर एक-दूसरे का हाथ थाम लिया। गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने के लिए राजी हुए। न्यायिक अधिकारियों ने मिठाई खिलाकर उनको विदा किया।
अन्य पारिवारिक अदालतों में पांच साल से विचाराधीन 162 अन्य पारिवारिक वादों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया। जुर्माना, बीमा क्लेम व बैंक ऋण से संबंधित 29.60 करोड़ रुपये के आदेश पारित किए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सुधीर कुमार ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव उमा शंकर कहार ने बताया कि 2,87,610 मामलों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालयों ने 170 जोड़ों के बीच समझौता कराया।
सत्र न्यायालय ने 485, दीवानी न्यायालयों ने 67,162, फौजदारी न्यायालयों ने 5,086 मामलों का निस्तारण कराया। प्रशासनिक अधिकारियों ने 41,061, परिवहन विभाग ने 1,051, कैनाल न्यायालय ने छह, श्रम न्यायालय ने 19, स्वास्थ्य विभाग ने 1,348, नगर निगम ने 10,489, भारत संचार निगम लिमिटेड ने 23, जिला पंचायती राज अधिकारी ने 18,571 मामलों का निस्तारण किया। श्रम न्यायालय ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के 6412 मामलों का निस्तारण किया। इस मौके पर बैंक, बीमा समेत सभी विभागों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद