विधान परिषद समिति की बैठक में दिए निर्देश, कहा- बिना सूचना बैठक से गैरहाजिर रहने वालों से लें स्पष्टीकरण
बरेली। उप्र विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की समीक्षा बैठक में बुधवार को कई अधिकारी अनुपस्थित रहे तो कुछ ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए। इस पर नाराजगी जताते हुए सभापति ने ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। कौन अधिकारी नहीं आए, यह जानकारी प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं की है।
बैठक में सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों के भुगतान और सेवारत कर्मियाें की मृत्यु के बाद आश्रितों को सेवायोजित करने में कोताही न हो। कर्मियों से जुड़े इन कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विकास भवन सभागार में हुई बैठक में पहले बदायूं जिले के अधिकारियों से समिति सदस्यों ने चर्चा की। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों की अधिगृहीत हुई भूमि के सापेक्ष मुआवजा वितरण की समीक्षा की।
समिति ने वर्ष 2022-23 से अब तक कितने किसानों को कितना मुआवजा बांटने का सवाल किया तो इस संबंध में एडीएम न्यायिक जवाब नहीं दे पाईं। जिस पर समिति सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। पूरी रिपोर्ट तलब की।
सभापति नगर पंचायत उसावां में मृतक आश्रितों के कई आवेदन लंबित देख नाराज हुए और कमेटी बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीपीआरओ बदायूं के यहां मृतक आश्रित के सेवायोजन से जुड़े 10 प्रकरण लंबित मिले।
दूसरे चरण में सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने बरेली के अधिकारियों के समीक्षा की। डीपीआरओ ने बताया कि 22 मृतक आश्रितों को सेवारत किया है। अधिकांश सेवानिवृत्त के देयकों के भुगतान हो गए हैं।
एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने एनपीएस, ओपीएस के साथ ही यूपीएस के बारे में अधिकारियों को जानकारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्य एमएलसी विजय बहादुर पाठक, कुंवर महाराज सिंह, निजी सचिव सर्वेश चंद्र गुप्ता, समीक्षा अधिकारी मनोज कुमार आदि शामिल रहे। संवाद