बरेली। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जिले के विकास के लिए शासन ने वर्ष 2026-27 में 47 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। एक अप्रैल को पहली किस्त के रूप में 22.89 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए, लेकिन छह माह बाद योजनाओं की धीमी प्रगति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत 94 विकास कार्यों पर अब तक महज छह करोड़ रुपये ही खर्च हो सके हैं।
योजना के तहत विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य समेत जनसुविधाओं से जुड़े 94 कार्य प्रस्तावित किए गए थे। स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। विधानसभावार कराए गए सर्वे में पता चला कि पहली किस्त के बजट का उपभोग किए बिना ही कार्यदायी संस्था ने दूसरी किस्त की मांग कर दी। इसकी पोल खुलने पर अब जिम्मेदारों में खलबली मच गई है।
बड़ा सवाल... रिपोर्ट देने में क्यों हो रही देरी
डीएम अविनाश सिंह ने कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति जांचने के लिए अगस्त में सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीन-तीन सदस्यीय जांच टीमें गठित की थीं। इन टीमों को 11 सितंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे, मगर अब तक केवल बिथरी विधानसभा क्षेत्र की टीम ने जांच पूरी कर रिपोर्ट दी है। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। अब प्रशासन जांच कमेटियों के सदस्यों से जवाब मांगने की तैयारी में है।
इन कार्यों की प्रगति मिली धीमी
ग्राम धौरेरा में गन्ना केंद्र से सुखलाल के घर तक 36.83 लाख रुपये से मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल, इसकी प्रगति महज 10 फीसदी है। ग्राम पंचायत खनपुर में हीरालाल के घर से रामप्रताप की बैठक तक 54.34 लाख रुपये से रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी प्रगति 12 फीसदी पर अटकी हुई है। ग्राम हरहरपुर मटकली मार्ग की पुलिया से कमुआ तक 24.20 लाख से बन रही सड़क की प्रगति 13 फीसदी है। हाफिजगंज नहर पुलिया से ग्राम वसुपुरा तक 99.35 लाख से सड़क का निर्माण 14 फीसदी पर अटका हुआ है। इसी तरह अन्य विकास कार्यों की प्रगति भी 10 से 14 फीसदी के बीच है।
वर्जन
त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्य अनुबंध की समय सीमा तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। बीच में बारिश और गांव की वजह से सीमेंट, सरिया, बजरी समेत अन्य निर्माण सामग्री की आवाजाही बंद हो गई थी। इससे कार्य कुछ समय के लिए प्रभावित हुए। - विनय कुमार, एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग