नए गन्ना सर्वे में माफिया और दलालों पर लगेगी लगाम

बरेली। अगले सीजन में दलालों और माफिया पर लगाम लगाने के लिए गन्ना विभाग का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे में किसानों के लिए अपने गन्ना रकबा वाले खेत की स्व प्रमाणित खतौनी और विभाग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र भरकर जमा करना जरूरी कर दिया गया है। गन्ना टीम द्वारा सर्वे पूरा करने के बाद गन्ना रकबे का जीपीएस सर्वे भी किया जाएगा, ताकि गन्ना खरीद में दलालों और बिचौलियों की भूमिका खत्म की जा सके।
मंडल के बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत जिलों में 30 जून तक सर्वे कार्य पूरा करने के लिए गन्ना विभाग और चीनी मिलों के संयुक्त रूप से 832 कर्मचारी लगाए गए हैं। बरेली में 171, पीलीभीत में 135, शाहजहांपुर में 138 और बदायूं में 58 टीमें सर्वे कर रहीं हैं। इनको किसानों से गांव में मौके पर जाकर मिलने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने गन्ना किसानों से अपील की है कि वे सर्वे के समय गन्ना विभाग की टीम के समक्ष उपस्थित हों। अपना स्वप्रमाणित खसरा-खतौनी और निर्धारित घोषणा पत्र भरकर टीम को सौंपें। इसमें किसानों को यह बताना होगा कि वे कितने रकबा खेत में गन्ने की बुवाई कर चुके हैं। गन्ना आयुक्त ने बरेली समेत प्रदेश भर के गन्ना उपायुक्तों को जारी आदेश में कहा कि सर्वे की क्रॉस चेकिंग भी कराई जाए। अगर कहीं पर सर्वे गलत पाया गया तो सर्वे कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी। सर्वे में बाधा पहुंचाने वाले दलालों, बिचौलियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। किसान गन्ना सर्वे में दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।