बरेली। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली, सामाजिक सुरक्षा, सेवा नियमावली, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां, निजीकरण, बैंकों में आउटसोर्सिंग और श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ 8 और 9 जनवरी को देश व्यापी हड़ताल करेंगे। इससे पहले सोमवार शाम को सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने आयकर भवन से कैंडल मार्च निकालकर मांगे दोहराईं।
मंगलवार से प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल सफल बनाने को सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठन लामबंद हैं। सोमवार को आयकर भवन परिसर में एकत्र हुए सभी प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों ने निजीकरण विरोधी नारे लगाए। आयकर महासंघ के जोनल सचिव रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हड़ताल की सफलता कर्मचारी एकता प्रदर्शित करेगी। इंटक नेता सतीश मेहता ने कहा कि सभी विभागों से पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद चौकी चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सभी ट्रेड यूनियन, बैंक, एलआईसी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ, नगर निगम, राज्य विद्युत परिषद आदि के पदाधिकारी शामिल हुए। मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट बरेली शाखा ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष आशीष कुदेरिया और मंत्री सतीश कुमार वार्ष्णेय ने प्रस्तावित हड़ताल के लिए सभी कर्मचारियों को कैनाल कॉलोनी स्थित रुहेलखंड नहर खंड के सामने एकत्र होकर सुबह 11 बजे सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पहुंचने की अपील की है।