बरेली। किसानों ने डीएम के सामने नहरों में पानी की सप्लाई न होने, कृषि यंत्रों की सब्सिडी न मिलने और गन्ना भुगतान के मामलों को उठाया। डीएम ने सभी मामलों में जांच करने के आदेश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।
विकास भवन के सभागार में हुए किसान दिवस में डीएम ने किसानों से कहा कि मनरेगा की योजनाओं को कृषि योजना में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत मनरेगा से कोई भी किसान बाग लगाने, तालाब खुदवाने और मेड़बंदी के काम कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान वर्मी कंपोस्ट पिट स्थापना करें, जिससे अधिक उपज का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को रखने के लिए जिले में 145 जगहों पर गोसंरक्षण आश्रम गृह बनाए गए हैं। पशुओं के लिए भूसा खरीद की धनराशि शासन से प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसान कम से कम 10-10 पौध लगाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने किसानों को प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना सहित दूसरी स्कीमों के बारे में अवगत कराया। कृषि विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सभी किसानों को पात्र माना गया है, जो किसान पंजीकरण कराना चाहता है, वह फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी में एक ही नाम होना चाहिए। अन्यथा कि स्थिति में फॉर्म निरस्त हो जाएगा।