इन मामलों की होगी दोबारा जांच
रास्ते, चकरोड, नाली पर कब्जे संबंधी विवाद, चकबंदी में वरासत, न्यायालयों के आदेशों के अमलदरामद, पट्टे की भूमि और तालाब पर कब्जे की शिकायत, आबादी की भूमि से जुड़े प्रकरण, भू-माफिया का कब्जा, भूमि अधिग्रहण/व्यवस्थापन/ हस्तांतरण/मुआवजा संबंधी प्रकरण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि/संशोधन, रास्ता/चकरोड के विवाद, विभागीय संपत्ति अथवा भूमि के अतिक्रमण या कब्जे के प्रकरण, संक्रमणीय भूमिधरों के मध्य पैमाइश संबंधी प्रकरण, सार्वजनिक भूमि जैसे तालाब/खलिहान/श्मशान/खेल मैदान/आरक्षित भूमि आदि पर कब्जे से जुड़े प्रकरण।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने बताया कि 13,411 प्रकरणों की दोबारा जांच के लिए तहसील, ब्लाक के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। 30 जून इन मामलों का निस्तारण करना होगा। लापरवाही बरतने वाले अफसरों-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।