बांदा। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिसर के बैनर तले राज्यकर्मियों की दो दिवसीय कलमबंद हड़ताल शुरू हो गई। विकास भवन में हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों की जमकर फजीहत की। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को छलावा बताया। बुधवार को भी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। राज्य सरकार के कार्यालयों में कामकाज नहीं हुआ।
विकास भवन परिसर में हड़ताल कर्मियों की सभा में संयुक्त परिषद के स्थानीय अध्यक्ष राज कुमार श्रीवास्तव और महामंत्री आरजे शर्मा ने कहा कि राज्यकर्मियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ते चाहिए। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और ठेकेदारी व संविदा नियुक्ति बंद करने की मांग की।
यह भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के जिस संवर्ग को मृत घोषित किया गया है उसे पुनर्जीवित कर भर्ती पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी नेताओं ने केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को छलावा बताते हुए कहा कि इसमें 85 प्रतिशत कर्मचारियों की अनदेखी की गई है। मात्र 15 फीसदी कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा।
सभा में परिषद संरक्षक लालजी सोनकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नर्वदा चतुर्वेदी, राजस्व संग्रह अमीन संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, विकास भवन कर्मचारी संघ अध्यक्ष रीता सिंह, मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन मेडिकल हेल्थ अध्यक्ष महेंद्र कुमार द्विवेदी, यूपी एजूकेशन मिनिस्ट्रियल एसोसिशन अध्यक्ष अशोक कुमार सेठी, आबकारी कांस्टेबिल संघ मंडलीय मंत्री पीर मोहम्मद, यूपी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के भूपेंद्र सिंह, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट संघ के वीरेंद्र सिंह, डिप्लोमा इंजीनियर संघ के एलएन गुप्ता, छोटेलाल, प्रकाशचंद्र गुप्ता, बेसिक हेल्थ वर्कर संघ के राकेश खरे, मलेरिया कर्मचारी संघ के महेश गुप्ता, संप्रेक्षक जगतपाल यादव, चतुर्थ श्रेणी विकास भवन कर्मचारी संघ अध्यक्ष भूरा सिंह आदि ने भी सभा को संबोधित किया।
इनके अलावा सरदार खां, शिव करन तिवारी (बबेरू), नत्थू प्रसाद कबीर (अतर्रा), रामसनेही (नरैनी), शशिकरण शुक्ल (कमासिन), लता सिंह (महुआ), श्याम गुड्डी (बिसंडा), बाबूलाल (पैलानी), इसहाक अहमद (बांदा) आदि भी शामिल रहे। अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार (23 दिसंबर) को सीएमओ कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे सभा होगी।
उधर, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य सरकार के लगभग सभी कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। कहीं भी काम नहीं हुआ। बुधवार से तीन दिन की छुट्टी है। ऐसे में चार दिन तक जरूरतमंद और फरियादियों को सरकारी दफ्तर खुलने का इंतजार करना पड़ेगा।