बांदा। खनिज विभाग मालामाल है। लक्ष्य से ज्यादा कमाई कर रहा है। चालू वर्ष में नवंबर तक खनिज विभाग ने 2 अरब 5 करोड़ 52 लाख रुपये का राजस्व जुटाया है। यह लक्ष्य से भी ज्यादा है। लक्ष्य 2 अरब 4 करोड़ रुपये का था। यह लक्ष्य से .74 फीसदी ज्यादा है। साथ ही पैसा न जमा करने पर 5 खदानों के पट्टे निरस्त कर उनके जमा 40 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए हैं। अवैध खनन पर दो खदानों से 31 लाख 72 हजार रुपये वसूले गए हैं। डीएम ने कहा है कि नदी की जलधारा को छोड़कर खनन और लोडिंग व अनलोडिंग में मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
डीएम हीरालाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनन के छह मामले पकड़े गए। इनमें से अभी तक दो पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया है। शेष चार मामलों में तीन की एफआईआर और एक प्रकरण में 42 लाख 50 हजार रुपये का वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है। नवंबर में ओवरलोडिंग पर 2334 वाहन पकड़े गए हैं। 31 की एफआईआर दर्ज कराई गई है। अवैध परिवहन से 3 करोड़ 69 लाख 56 हजार 993 रुपये वसूले गए हैं। इसके अलावा अवैध खनन में 4 करोड़ एक लाख 28 हजार 993 रुपये की वसूली हुई है।
डीएम ने बताया कि चालू वर्ष 2019-20 में 30 खदानों के पट्टे स्वीकृत हुए थे। इनमें 8 पट्टाधारकों द्वारा रॉयल्टी की किस्तें जमा न करने पर पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। पट्टे की रजिस्ट्री/स्टांप न होने पर दो खदानों के पट्टे निरस्त किए गए हैं। डीएम ने बताया कि निर्धारित राशि 10 करोड़ 54 लाख 90 हजार रुपये में 50 फीसदी जमा न करने पर 5 खदानों के पट्टे निरस्त कर उनकी जमा राशि 40 करोड़ 16 लाख 39 हजार रुपये सरकार के पक्ष में जब्त कर लिए गए हैं। डीएम ने कहा कि समय-समय पर टास्क फोर्स और अन्य अधिकारी अवैध खनन और ओवरलोडिंग की जांच और धरपकड़ करते हैं। डीएम ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश खनिज परिहार (47वां संशोधन) नियमावली 2019 के नियम 40 (ग) के तहत पट्टेदार नदी की जलधारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है। इसके अलावा लोडिंग और अनलोडिंग में भी मशीन प्रयोग करने का प्रावधान है। पर्यावरण एनओसी की शर्तों में यह शामिल है।