बांदा। मिड-डे मील योजना में लापरवाही, शासनादेश तथा गाइड लाइनों का पालन न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित बेसिक शिक्षा विभाग के तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश के मिड-डे मील प्राधिकरण निदेशक ने नोटिस जारी करते हुए सात बिंदुओं पर 8 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निदेशक विजयकिरन आनंद ने मंगलवार (17 सितंबर) को यहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारी तथा मिड-डे मील के जिला समन्वयक को जारी नोटिस में 27 अगस्त को निदेशालय में वन ऑन वन समीक्षा बैठक में उजागर हुई गड़बडिय़ों का हवाला दिया है।
कहा है कि परिवर्तन लागत (कनवर्जन कास्ट) की धनराशि को मिड-डे मील निधि खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया। रसोइया का मानदेय उनके खाते में नहीं भेजा गया। खाद्यान्न और परिवहन की लागत के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स की न तो बैठक की गई, न ही निरीक्षण में पाई गई कमियों के निराकरण की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। बायोमीट्रिक एथेटीकेशन पर किया जा रहा कार्य भी संतोषजनक नहीं है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है।
निदेशक ने उपरोक्त कमियों का हवाला देकर कहा है कि जनपद में मिड-डे मील क्रियान्वयन की प्रगति बेहद असंतोषजनक है। उपरोक्त अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे। यह शासकीय कामों में शिथिलता का द्योतक है। निदेशक ने बीएसए, वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला समन्वयक को निर्देश दिया है कि अपना कारण स्पष्ट बताते हुए साक्ष्यों सहित एक सप्ताह के अंदर उन्हें स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं।