बांदा। उद्यान विभाग के राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र पर हर समय ताला लटकता रहता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को प्रतिमाह कागजों पर ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाखों रुपये के बजट का खेल हो रहा है।
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1985 में जिला स्तर पर राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि युवाओं को फल व सब्जी प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण देकर नए कुटीर उद्योग स्थापित कराए जाएं, लेकिन यहां के राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र पर कई सालों से ताला लटक रहा है।
कागजों में निरंतर प्रशिक्षण चल रहे हैं और उनकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा रही है। सपा नेता शिवहरी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उधर, जिला उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार का कहना है कि राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र में सिर्फ एक कर्मचारी है। इस कारण प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है।