बलरामपुर। प्रदेश सरकार ने अब ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति अब ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। जिले में करीब 150 सचिव तैनात हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने कहा कि अब अधिकारियों की उपस्थिति बायोमीट्रिक अथवा ऑनलाइन दर्ज होगी, जिससे किसी भी स्तर पर मनमानी या हेराफेरी की संभावना न रहे। यह व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से लागू की जा रही है। डीपीआरओ ने बताया कि प्रत्येक स्तर पर आदेश के अनुपालन की निगरानी की जाएगी और कार्रवाई की सूचना शासन को भी भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह सिस्टम लागू होने से ग्राम पंचायतों में कामकाज की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। कहा कि शासन का उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर कार्यरत सभी अधिकारी समय से उपस्थित रहें और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे। नई व्यवस्था से जहां जवाबदेही तय होगी, वहीं विकास कार्यों की प्रगति पर भी सीधा असर पड़ेगा। शीघ्र ही आदेश जारी कर इसका अनुपालन कराया जाएगा।