बलरामपुर। वन क्षेत्र होने के कारण थारू जनजाति क्षेत्र की कनेक्टिविटी एवं विकास कार्य करवाने में समस्याएं आती हैं। थारू जनजाति के लोग विकास की मुख्यधारा से दूर न रहें इसका विशेष ध्यान रखा जाए। थारू बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए वन विभाग से एनओसी लेने में तेजी लाई जाए। पहाड़ी नालों तथा बाढ़ के पानी को संरक्षित करने के लिए जलाशयों को डिसेंट्रिंग कराया जाए।
यह निर्देश डीएम अरविंद सिंह ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिया। डीएम ने कहा कि थारू बहुल क्षेत्र को विद्युत, पेयजल, सड़क व दूरसंचार आदि सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण कई विकास कार्य लंबित हैं। उन्होंने डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों से कहा कि शासन स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तेजी लाई जाए, ताकि थारू जनजाति के लोगों को विकास योजनाओं से वंचित न होना पड़े।
उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में पड़ने वाले बड़े जलाशयों का डिसेंट्रिंग (सफाई) 30 वर्षों से न होने के कारण वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जल संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। जल संग्रहण की क्षमता धीरे-धीरे कम होने से बारिश व पहाड़ी नालों का पानी इन जलाशयों में न जाकर बाढ़ का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि पायलट अभियान स्वरूप वन क्षेत्र में पड़ने वाले जलाशयों एवं बंधों की डिसेंट्रिंग कराए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए शासन स्तर से पत्राचार किया जाए। साथ ही साथ डिसेंट्रिंग की रूपरेखा एवं एसओपी तैयार करने का निर्देश भी दिया।