बड़े बकायेदारों की करें कुर्की: डीएम

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तहसीलों में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं। तीन वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वाद लंबित न रहें। प्राथमिकता के साथ वादों का निस्तारण कराएं। आय, जाति व निवास जैसे प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में जारी करें। रियल टाइम खतौनी, ई खसरा, चकबंदी वादों का निस्तारण व वरासत आदि की गहन समीक्षा की। उन्होंने जीएसटी (गुड सर्विस टैक्स), परिवहन, नगर पालिका, खनन, बैंक, पीडब्ल्यूडी, मंडी समिति, स्टांप एवं पंजीयन, आबकारी, बांट एवं माप विभागों के राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। सभी को निर्देश दिया कि वसूली में तेजी लाएं। मासिक व वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली न होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार व एडीएम न्यायिक प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।