बलिया। गेहूं खरीद में मनमानी नहीं चलेगी। अब ट्रक व रेलगाड़ियों से गैर प्रांत के लिए गेहूं की खेप भेजना आसान नहीं होगा। किसानों को गेहूं का निर्धारित मूल्य दिलाते हुए भंडारण व गैर जिले में भेजने पर रोक लगाने के प्रति जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। शासन की ओर से तहसीलवार निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है रेलवे को भी पत्र भेज कर रैक पर गेहूं लोड होने की सूचना देने की बात कही गई है। कहा गया है कि बिना अनुमति जिले से बाहर गेहूं नहीं भेजा जा सकेगा।
फसल समर्थन मूल्य योजना के तहत 17 मार्च से जिले में पांच एजेंसियों के 69 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। अब तक किसी भी क्रय केंद्र पर खरीद की बोहनी तक नहीं हुई है, जबकि बाजार में आढ़तियों ने किसानों से गेहूं खरीद शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं आढ़तियों को गेहूं खरीद का रजिस्टर तैयार करते हुए खरीद के बाद किसान का नाम, पता व मोबाइल नंबर रिकॉर्ड के रूप में रखते हुए बैंक खाते में भुगतान करने की बात कही गई है।
क्षेत्रीय खाद्य व विपणन अधिकारी अब्दुल्ला ने कहा इसकाे लेकर शासन से पत्र आया है। किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अपना पंजीकरण करवा कर क्रय केंद्र पर निर्धारित समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री करें। गेहूं बिक्री करने में कोई भी परेशानी होने पर कार्यालय में शिकायत करें। बताया कि किसानों को फसल का समर्थन मूल्य दिलवाना प्राथमिकता में शामिल है। टीम के पहुंचने पर रिकॉर्ड दिखाने के साथ जांच में सहयोग करने की भी बात कही है।
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