विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा

इसमें उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत सभी पात्र कार्डधारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से पांच किलो अनाज दिया जाए और किसी प्रकार की धांधली न हो। मनरेगा मजदूरों का सही समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाए। पूरे देश में दोहरी शिक्षाकरण बंद कर पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत के किसान अन्नदाता हैं उसके साथ किसी भी प्रकार का कानूनन भेदभाव न किया जाए और धान क्रय का मूल्य महंगाई को देखते हुए सरकारी रेट के हिसाब से समय पर खरीदारी की जाए और उसका भुगतान किया जाए। पिछड़ा वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर की गणना की जाए। व्यापारियों पर हो रहे अपराधिक घटना व उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यापारी सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। पंजीकृत व्यापारियों को 60 वर्ष के उम्र के पश्चात व्यापारी पेंशन दिया जाए। बैठक में रामाशंकर राजभर, रामाश्रय प्रजापति, दलसिंगार राजभर, हृदयनारायण गुप्ता, धर्मचंद शर्मा, दिनेश प्रसाद गुप्ता, डॉ. सत्यप्रकाश सिंह,शिवबचन राजभर, अजय गुप्ता, पवन गुप्ता, संजय गुप्ता, शैलेश कुमार, दिनेश कुमार, कन्हैया गुप्ता, सुदर्शन राम आदि रहे।