बलिया। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी लागू होने से पहले के विभिन्न कर अधिनियमों के तहत बकाया धनराशि पर ब्याज और अर्थदंड माफी के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 लागू की है। इस योजना के तहत पात्र व्यापारी अपने पुराने कर बकाये पर ब्याज और अर्थदंड की माफी का लाभ उठा सकेंगे। इससे लंबे समय से बकाया कर मामलों में उलझे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वाणिज्य कर अधिकारी सुजीत यादव ने बताया कि योजना में विभिन्न पुराने कर अधिनियमों के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकायों को शामिल किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम-1997, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत बने बकाये शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यापारियों को शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। पात्र व्यापारी निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर पुराने बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर समय रहते आवेदन करें, ताकि निर्धारित अवधि में सरकार की इस राहत योजना का लाभ उठा सकें। आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जानकारी संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।