बलिया। जिले के 122 गांवों में जमीन नहीं होने के कारण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। इन गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसको लेकर विभाग ने कवायद शुरू की है। विभाग इन गांवों जमीन दान देने वालों की तलाश में जुटा है।
करीब 11 माह पहले सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में सामुदायिक शौचालय निर्माण का निर्देश दिया था ताकि शौचालय की सुविधा से वंचित गांव के लोग इसका उपयोग कर सकें। लेकिन जिले के 122 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। स्वच्छता अभियान के जिला समन्वयक की मानें तो कुल 122 गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बताया कि इसको लेकर काफी प्रयास किया गया और राजस्व विभाग की टीम को भी जमीन तलाशने की जिम्मेदारी दी गई लेकिन राजस्व विभाग की टीम ने भी यह रिपोर्ट लगा दी कि इन गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं है। राजस्व टीम की रिपोर्ट पर पंचायती राज विभाग ने डीएम के माध्यम से शासन को भी रिपोर्ट भेज दी है। अब पंचायती राज विभाग इन गांवों में दानवीरों की तलाश में है। ताकि कोई जमीन दान में दे तो उस स्थान पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा सके।
कुल सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य- 940
जमीन के अभाव में निर्माण नहीं- 122
अब तक बन चुके सामुदायिक शौचालय- 648
संचालित सामुदायिक शौचालय - 521
जिले के 122 गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण जमीन के अभाव में संभव नहीं हो पा रहा, शासन को भी रिपोर्ट भेजी गई है। अगर कोई जमीन दान में दे तो वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। - शैलेश ओझा, जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, बलिया।