जनपद के गांवों को साफ सुथरा रखने को लेकर पंचायती राज विभाग ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। शहर के आसपास के ब्लॉकों में जमे सफाईकर्मियों को उन ब्लॉकों में भेजा जाएगा जहां उनकी संख्या कम है। वहीं, 50 से अधिक सफाईकर्मी विभिन्न कार्यालयों व अधिकारियों के बंगले की सफाई वर्षों से कर रहे हैं। इन सफाईकर्मियों की संबद्धता समाप्त करने के लिए डीपीआरओ ने संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया है। लेकिन इन कर्मियों को अधिकारियों ने वापस नहीं किया है, अब इन कर्मियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार पैसा खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर गांवों में तैनात सफाईकर्मियों की मनमानी जारी है। गांवों की सफाई के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से वर्ष 2009-10 में जिले के कुल राजस्व गांव 2403 के सापेक्ष 2320 सफाईकर्मियों की तैनाती हुई। जनपद के अधिकांश कार्यालयों में सफाईकर्मियों को शासनादेश के विपरीत संबद्ध किया गया है। इसमें डीडीओ, सीडीओ, जिला दिव्यांग जन कल्याण, समाज कल्याण आदि के अलावा वर्षों से जिला चुनाव कार्यालय व सदर तहसील कार्यालय में कई सफाईकर्मी संबद्ध हैं। वर्तमान में संचारी रोग नियंत्रण को लेकर शासन का गांवों की सफाई पर जोर है। इसको देखते हुए डीपीआरओ ने दो दिन पहले लापरवाही में जिन सफाईकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं 50 से अधिक सफाईकर्मियों की संबद्धता समाप्त करते हुए संबंधित विभागों को पत्र भेज दिया है। हालांकि अभी तक यह कर्मी वापस नहीं आए हैं लिहाजा अब इन कर्मियों का वेतन रोकने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
संचारी रोग नियंत्रण को लेकर गांवों की सफाई का कार्य वरीयता पर है। सफाईकर्मियों की संबद्धता समाप्त कर दी गई है लेकिन वह अभी वापस नहीं आए हैं। इनके वेतन रोकने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ, बलिया