बलिया। मनरेगा के नाम पर हुई भारी अनियमितताओं के खुलासे के बाद सीडीओ ने जांच के संकेत दिए हैं। जिन ग्राम पंचायतों ने बीते वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 50 लाख से लेकर एक करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च किए हैं, वे जांच के घेरे में हैं।
इन पंचायतों में सीयर, नवानगर और रसड़ा ब्लॉकों की कई ग्राम पंचायतें हैं। तुर्तीपार में लगभग 1.75 करोड़ रुपये, शाहपुर अफगा में 1.08 करोड़, कठौड़ा में 70 लाख, हड़सर में 55 लाख, देवकली में 53 लाख, छितौनी में 83 लाख, और अमहर उत्तर पट्टी में 76 लाख रुपये खर्च दिखाए गए हैं।
इन भारी खर्चों के बावजूद, धरातल पर न तो सड़कों का निर्माण हुआ, न तालाब खोदे गए, न ही किसी प्रकार के स्थाई विकास कार्य दिखे। ग्रामीणों ने भी इन तथाकथित कार्यों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
उधर सूत्रों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष हुई तो मनरेगा के अब तक के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। प्रारंभिक रिपोर्टें यह संकेत दे रही हैं कि मजदूरी और सामग्री के नाम पर हुए भुगतान में बड़े पैमाने पर फर्जी मस्टररोल और जॉब कार्डों का इस्तेमाल किया गया है।
मनरेगा के नाम पर सचिवों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से सरकारी धन की लूट का जो खेल चल रहा है। सीडीओ ओजस्वी राज ने कहा कि जिस पंचायत ने विकास के नाम पर कागजी खर्च दिखाया है, उस पर अब एफआईआर होगी। किसी भी स्तर की लापरवाही या संरक्षण देने वाले अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
सीडीओ ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इन सभी पंचायतों की पुनः जांच कराई जाएगी। एक स्वतंत्र जांच टीम गठित कर प्रत्येक ब्लॉक की उन पंचायतों का दोबारा सोशल ऑडिट कराया जाएगा। संवाद