बलिया। अब कल्याण सेक्टर के किसी भी विभाग से शादी अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। शासन की ओर से इस बाबत फरमान सभी विभागों को प्राप्त हो चुका है। हालांकि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में तो इस योजना को बंद कर दिया गया है।
कल्याण सेक्टर के तहत कई विभागों की ओर से लाभार्थी परक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी में से एक शादी अनुदान योजना भी है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जहां अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन होता था वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से पिछड़े वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन होता था। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से शादी अनुदान योजना तथा प्रोबेशन विभाग की ओर से विधवा शादी प्रोत्साहन राशि तथा विकलांग कल्याण विभाग की ओर से विकलांग शादी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था।
जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार शासन की ओर से शादी अनुदान मद पर तत्काल रोक लगाते हुए इस मद से व्यय नहीं करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इसी तरह जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से इस विभाग से संचालित शादी अनुदान योजना को बंद करने और इस मद से किसी तरह का व्यय नहीं करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत गरीब परिवार के बेटियों की शादी के बाद आवेदन करने पर संबंधित परिवार को बतौर अनुदान 10 हजार की धनराशि का भुगतान किया जाता था। हालांकि सत्यापन में देरी के कारण इस लाभ को लेने में गरीबों को महीनों भी लग जाते हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सामूहिक विवाह कराने को लेकर सरकार की ओर से मंथन किया जा रहा है। यह भी चर्चा है कि इसके लिए समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा।
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जिले में शादी अनुदान के 4448 आवेदन
बलिया। वर्ष 2017-18 में शासन की ओर से शादी अनुदान योजना को ऑनलाइन कर आवेदन करने का प्रावधान किया गया। जिले में इस योजना के तहत कुल 4448 लाभार्थियों की ओर से पंजीकरण कराया गया है और आवेदनों के सत्यापन का काम भी जारी है। इस योजना के मद से भुगतान पर रोक लगने से उन परिवारों को मायूसी हाथ लगी है।
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2.12 करोड़ रुपये उपलब्ध
बलिया। वर्ष 2017-18 में शादी अनुदान योजना के तहत समाज कल्याण विभाग में कुल 1.12 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी। इसके अलावा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी एक करोड़ की धनराशि थी। इस दोनों विभागों की धनराशि से करीब 2100 गरीब परिवारों को लाभ मिलता। हालांकि इस मद से व्यय करने पर रोक लग गई है।
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वर्ष 2017-18 में शादी अनुदान मद से व्यय करने पर शासन की ओर से रोक लगा दी गई है। पिछड़ा वर्ग विभाग में इस योजना को बंद करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। शासन के निर्देश के अनुसार शादी अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।
= नरेन्द्र विश्वकर्मा
जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया