बहराइच। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल के डिफाल्टर संदर्भों की समीक्षा के दौरान 130 प्रकरण लंबित मिलने पर नाराज जिलाधिकारी ने चार एसडीएम समेत 55 अफसरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। यह भी कहा कि अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान न किया जाए। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई की जद में चार एसडीएम भी हैं।
कार्रवाई की जद में एसडीएम पयागपुर, चिकित्साधिकारी तेजवापुर, जिला आपूर्ति अधिकारी, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, खंड विकास अधिकारी महसी, डीपीआरओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी पयागपुर और बलहा, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षाधिकारी, खंड विकास अधिकारी कैसरगंज, मुख्य चिकित्साधिकारी, एसडीएम कैसरगंज, एसडीएम महसी, अधीक्षण अभियंता जलनिगम, उपायुक्त मनरेगा, खंड विकास अधिकारी नवाबगंज, खंड विकास अधिकारी (पं) हुजूरपुर, खंड विकास अधिकारी (पं) तेजवापुर, जिला समन्वयक सहकारी बैंक, एसडीएम मिहीपुरवा, तहसीलदार महसी, खंड शिक्षाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नानपारा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पयागपुर, जिला उद्यान अधिकारी, जिला डाकघर अधीक्षक, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी मेहीपुरवा, खंड विकास अधिकारी चित्तौरा, खंड विकास अधिकारी तेजवापुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी हुजूरपुर, प्रभारी चिकित्साधिकारी मेहिपुरवा शामिल हैं।
इसके अलावा प्रभारी चिकित्साधिकारी रिसिया, जिला कुष्ठ अधिकारी, एलडीएम, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, एसडीएम नानपारा, तहसीलदार कैसरगंज, नगर शिक्षाधिकारी, नगर शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी चित्तौरा, खंड शिक्षाधिकारी फखरपुर, खंड शिक्षाधिकारी बलहा, खंड शिक्षाधिकारी रिसिया, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रिसिया, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जरवल, अधिशासी अभियंता विद्युत कैसरगंज, अधिशासी अभियंता विद्युत बहराइच, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, दुग्ध विकास अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, उपायुक्त वाणिज्यकर भी कार्रवाई की जद में शामिल हैं। कार्रवाई की प्रतिलिपि सभा विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है।