बागपत। सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मुकदमों के निस्तारण के लिए शासन द्वारा गठित विभागीय विवाद समाधान फोरम को सक्रिय किया जाएगा, इसके माध्यम से विवादों का निपटारा होगा। इससे समय के साथ-साथ धनराशि की बर्बादी से बचा जाएगा। परेशानी दूर की जा सकेगी। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने इसके लिए आदेश दिए हैं।
विभागों में तैनात कर्मचारियों के नौकरी के संबंध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में लंबित पड़े हैं। इससे विभाग के कार्य तो प्रभावित होते हैं और समय की बर्बादी और धनराशि का खर्च होता है। शासन ने कर्मचारियों की मुकदमों के निस्तारण के लिए पूर्व में गठित विभागीय विवाद समाधान फोरम को सक्रिय करने के लिए निर्देशित किया है। प्रमुख सचिव डॉ. अनूप चंद पांडेय ने कहा है कि न्यायालयों में भारी संख्या में योजित हो रहे कर्मियों के मुकदमों के निस्तारण में जहां अत्यधिक समय लगता है एवं भारी धनराशि का बर्बाद होता है। परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में परस्पर बातचीत से विवाद का समाधान कराने के लिए कदम उठाया जा रहा है। ऐसे लंबित वाद जिनके सरकार पक्षकार है, के त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय विवाद समाधान फोरम के माध्यम से समाप्त कराया जाएगा। फोरम को पूर्व के मुकाबले वर्तमान में अधिक सक्रिय किया जाएगा। जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया जाएगा।