उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो लडकियों के सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या करने के मामले में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन लडकियों के परिवारों को पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद नहीं है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
जिले के एसएसपी अतुल सक्सेना ने बीबीसी को बताया कि इस मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वारदात में पुलिस को जिन पांच लोगों की तलाश थी, उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इनमें से तीन लोगों के ऊपर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप है। वहीं दो पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने तीन अभियुक्तों की मदद की और गांव के लोग उनसे मदद मांगने आए तो उनकी मदद नहीं की।
इंसाफ की उम्मीद
परिवार के लोगों को इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन पुलिस और प्रशासन से उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
इस गांव में हिंसा का इतना बर्बर मामला पहले कभी सामने नहीं आया था। लेकिन इस हिंसा की जो एक वजह बनी कि बच्चियां शौच करने के लिए खेत में गईं थीं उसके बारे में कई महिलाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि शौचालय बनवाने की मांग वह लोगों के सामने रखती रही हैं।
अभी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी पहले यहां से चुनकर गई हैं, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उनके एजेंडा में यह बात नहीं थी और पुरुषों के एजेंडे में यह बात नहीं रही है कि यहां गरीब घर हैं और घरों के अंदर शौचालय बनाए जाएं।
'घटना पर राजनीति'
बदायूं जिले के कटरा गांव में सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले ने शु्क्रवार तक राजनीतिक रंग ले लिया। राज्य महिला आयोग, केंद्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों के अलावा दिनभर इस गांव में नेताओं का आना जाना लगा रहा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना की क्लिक करें रिपोर्ट तलब की। शुक्रवार को इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दो पुलिस वालों को आपराधिक साजिश रचने के आरोप में बर्खास्त भी किया गया।
राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे ही एक विवादास्पद सवाल पूछ लिया, "आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ। आपको प्रचार करना चाहिए, बताइए कानपुर में जैसा कंट्रोल रूम हमने बनाया है, वैसा बनाया है किसी राज्य ने।"
लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा, "कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त पकडे गए हैं और तुरंत, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।"
वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती ने पत्रकारों से कहा, "हमारी पार्टी इस मामले की केंद्र सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहां की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बिना कोई देरी किए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश तुरंत ही केंद्र सरकार के पास भेज देनी चाहिए।"