आर्सेनिक गांवों की जानकारी नहीं दे सके अधिशासी अभियंता जलनिगम

बैठक में सचिव ने एसपी त्रिवेणी सिंह से अपराध रोकने के लिए की गई कार्रवाई, थानेवार विवाद रजिस्टर, राजस्व वादों के निस्तारण और जेल से छूटे अपराधियों के बारे में जानकारी ली। जेल से छूटे अपराधी घर पहुंचे या नहीं इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सीएमओ से जननी सुरक्षा योजना के बकाया धनराशि की सूची मांगी। आयुष्मान भारत योजना गोल्डेन कार्ड बनाने की प्रगति धीमी मिलने पर सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा की समीक्षा में डीएसओ से जितने कोटेदारों पर एफआईआर हुई उसकी सूची तलब की। वहीं पीएम आवास योजना शहरी और सीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में स्वीकृत आवासों को जनवरी 2020 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। डीसी एनआरएलएम को समूह में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने को कहा।
राष्ट्रीय पेयजल योजना की समीक्षा में आर्सेनिक प्रभावित गांवों की जानकारी अधिशासी अभियंता जलनिगम नहीं दे सके। इस पर नाराज होते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को सड़क के गड्ढ़ों को वैज्ञानिक पद्घति से भरने को कहा और पांच वर्षों के अंदर जितनी सड़कों को यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट नहीं दिया गया उसकी सूची मांगी। बीएसए को हर इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के अध्यापकों की कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया। नहरों की सिल्ट सफाई के लिए कार्ययोजना मांगी। उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों की क्वार्टर वाइज सूची उपलब्ध कराएं। कहा कि जिला कृषि अधिकारी एफपीओ, स्प्रींकलर से सिंचाई, जीरो बजट फार्मिंग खेती आदि को बढ़ावा दें। ओडीओपी के तहत इस योजना से पहले और अब के स्थिति की रिपोर्ट मांगी। डीएसटीओ से 50 लाख से अधिक की परियोजना जिसका पैसा नहीं मिला उसकी रिपोर्ट तलब की। इस मौके पर डीएम एनपी सिंह, एसपी त्रिवेणी सिंह, सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, सीआरओ हरीशंकर, एसडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद आदि उपस्थित थे।

कलेक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा बैठक को संबोधत करते नोडल अधिकारी रंजन कुमार।- फोटो : AZAMGARH