जल निगम कार्यालय के बाहर अपनी मागों को लेकर प्रदर्शन करते कर्मचारी।
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आजमगढ़। उप्र जल निगम संस्थान मजदूर यूनियन जल निगम के नियमित फील्ड कर्मचारियों का नगर निकायों में समायोजन पर रोक लगाने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित दस सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
जिलाध्यक्ष गिरजा राम ने बताया कि हमारी मांगों में विनियमित किए गए फील्ड कर्मचारियों की अवैधानिक रूप से रोकी गई पेंशन शीघ्र प्रदान किए जाने, एक अप्रैल 1991 से एक अप्रैल 1995 तक सेवानिवृत्त हुए विनियमित किए गए फील्ड कर्मचारियों की पेंशन अदालत के आदेशानुसार एरियर और ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान किए जाने, आश्रित नियुक्ति पर लगी रोक हटाकर कर प्राविधान के अनुसार नियुक्ति किए जाने, 39 मृतक आश्रितों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 16 अक्तूबर 2020 के अनुसार पेंशन प्रदान किए जाने की मांग की। साथी जल निगम के सुदृढ़ीकरण के नाम पर जल निगम के विभाजन पर रोक लगाए जाने, जल निगम कर्मचारियों के छठवें वेतन मान के एरियर का भुगतान किए जाने, जल निगम में सप्तम वेतनमान की संस्तुतियां एक जनवरी 2016 से लागू कर एरियर का भुगतान किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई।