स्टांप विक्रेता के रूप में रोजगार देगी सरकार: रविंद्र जायसवाल

उन्होंने कहा कि सरकार स्टांप विक्रेता के रूप में सरलीकरण तरीके से बेरोजगारों को सरकार रोजगार देगी।
जिले में राजस्व की स्थिति बेहतर होने पर उन्होंने अधिकारियों की सराहना किया। कहा कि प्रदेश में ला एंड ऑर्डर बेहतर है। यही वजह है कि लोग यहां सपनों का आशियाना बना रहे हैं। इससे रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ी है और लोग उप्र में आ रहे हैं। इस बात का रिकार्ड है कि 2017 से पहले अब डेढ़ गुना रजिस्ट्री हुई है। अधिवक्ताओं को लेख पत्र लिखने का अधिकार देने पर पूछने पर उन्होंने कहा कि यह पार्ट अधिवक्ताओं का नहीं है। लेखपत्र लिखने वाला अलग पार्ट है। मंत्री ने कहा कि ई-स्टांप लाइसेंस के रूप में युवाओं को निबंधन विभाग रोजगार देगा। युवाओं द्वारा आवेदन के साथ आधार कार्ड और बयान हल्फी देने पर 24 घंटे के अंदर लाइसेंस जारी किया जा सकता है। तहसीलों में 10 रुपये का स्टांप 50 रुपये में बेचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तहसीलों के एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर ठोस कार्रवाई करें। उन्होंने ई-स्टांप के प्रचार-प्रसार के लिए भी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सहायक महानिरीक्षक निबंधन मुकेश कुमार श्रीवास्तव, सब रजिस्ट्रार जीतेंद्र कुमार मणिक, जीतेंद्र तिवारी, अनिता उपाध्यक्ष, विजय प्रकाश, अभय नाथ सिंह, वरिष्ठ लिपिक शहजाद, अजीत व सभी तहसीलों के सब रजिस्ट्रार उपस्थित थे।